आंद्रेज प्लेनकोविकने युक्रेन-रशिया शांतता वाटाघाटीसाठी E5 स्वरूपाची घोषणा केली आहे
क्रोएशियन पंतप्रधान आंद्रेज प्लेनकोविक यांनी 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी डब्लिन येथे झालेल्या अनौपचारिक ईयू शिखर परिषदेदरम्यान युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील शांतता वाटाघाटीसाठीसाठी एक मुख्य गट स्थापन करण्याची घोषणा केली. E5 फॉरमॅट म्हणून नियुक्त केलेल्या या गटात युरोपीय संघ संस्थात्मक नेते आणि जर्मनी, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, इटली आणि पोलंड या पाच विशिष्ट राष्ट्रांचा समावेश असेल.
शांतता वाटाघाटीच्या अटी
पंतप्रधान आंद्रेज प्लेन्कोविक यांनी शिखर परिषदेदरम्यान कोणत्याही संभाव्य युद्धबंदी करारासाठी विशिष्ट आवश्यकता स्पष्ट केल्या. युद्धविरामाचा कोणताही करार तात्पुरता असला पाहिजे, असे ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त, शत्रुत्व थांबल्यानंतर युक्रेनच्या घटनात्मक व्यवस्थेत व्यापलेले प्रदेश परत करण्यासाठी कोणत्याही तडजोडीमध्ये विशिष्ट पावलांचा समावेश असणे आवश्यक आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी संघर्षाशी संबंधित युरोपीय राजनैतिक प्रयत्नांच्या कालमर्यादेलाही संबोधित केले. रशियाच्या आक्रमणानंतर 12 वर्षे उशीर झाल्यामुळे कोणते देश युरोपचे प्रतिनिधित्व करतात याविषयीच्या सध्याच्या चर्चेचे त्यांनी वर्णन केले. डब्लिनमधील शिखर परिषदेने या प्रदेशातील भविष्यातील राजनैतिक संबंधांसाठी नेतृत्वाची रचना परिभाषित करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम केले.
युरोपीय महासंघाच्या अर्थसंकल्पीय वित्तपुरवठ्यावर तणाव
या शिखर परिषदेने युक्रेनला आर्थिक पाठबळ देण्याबाबत युरोपियन युनियनमधील महत्त्वपूर्ण अंतर्गत विभागणी देखील अधोरेखित केली. जर्मन चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी युक्रेनला वित्तपुरवठा करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्रितपणे सहभागी न झाल्यास ई. यू. च्या सात वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला अडथळा आणण्याची धमकी दिली. युरोपीय संघ 2027 मध्ये युक्रेनसाठी अतिरिक्त 45 अब्ज युरो मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने ही संभाव्य नाकाबंदी उद्भवते.
अनेक सदस्य देशांनी प्रस्तावित सामूहिक वित्तपुरवठा मॉडेलला आधीच आपला विरोध जाहीर केला आहे. बल्गेरिया, झेकिया, हंगेरी आणि स्लोव्हाकियाने जाहीर केले आहे की ते युक्रेनच्या सामूहिक वित्तपुरवठ्यात सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. या मतभेदांमुळे संघर्षक्षेत्राप्रती संघाच्या दीर्घकालीन आर्थिक जबाबदाऱ्यांबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत.
भविष्यातील शिखर परिषद चर्चा
या मतभेदांमुळे युक्रेनसाठी पुढील वित्तपुरवठ्याबाबतची चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2026 च्या अखेरीस ब्रुसेल्स येथे होणाऱ्या पुढील ईयू शिखर परिषदेदरम्यान या प्रकरणाचा फेरविचार होणे अपेक्षित आहे. ब्रुसेल्स बैठकीचा निकाल ई. यू. च्या सात वर्षांच्या अर्थसंकल्पाची स्थिरता निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
नवीनतम ई. यू. प्रस्तावांच्या आर्थिक परिणामांचा वैयक्तिक सदस्य देशांवरही वेगळा परिणाम होतो. ताज्या प्रस्तावाअंतर्गत क्रोएशिया सध्या सुमारे 7 अब्ज युरोचा निव्वळ प्राप्तकर्ता आहे. सदस्य देशांच्या सामूहिक योगदानाबाबतचा अंतिम निर्णय हे निश्चित करेल की हे वितरण स्थिर राहील की पुढील अर्थसंकल्पीय चक्रात त्यात लक्षणीय बदल होतील.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0