युरोपमधील नाटोची उपस्थिती मागे घेण्याच्या रशियाच्या मागण्यांवर रॅडोस्लाव सिकोरस्कीची टीका
युरोपमधील नाटोची उपस्थिती मागे घेण्याच्या क्रेमलिनच्या मागण्यांच्या अहवालानंतर पोलंडचे परराष्ट्रमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की यांनी 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी रशियन प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षांवर टीका केली. गुरुवारी, 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी मॉस्को येथे अमेरिकेच्या राजदूतांना सादर केलेल्या स्वाक्षरी न केलेल्या रशियन दस्तऐवजानंतर ही टीका करण्यात आली आहे. या दस्तऐवजात नाटोच्या सैन्याला त्यांच्या 1997 च्या पदांवर परत आणण्याच्या मागण्यांची रूपरेषा देण्यात आली आहे.
रशियाच्या राजनैतिक मागण्या
रशियन प्रस्तावांमध्ये नाटोच्या आणखी विस्तारावर बंदी आणि युक्रेनला पाश्चात्य शस्त्रास्त्रांचे वितरण थांबवण्याचा समावेश आहे. दस्तऐवजानुसार, रशिया पूर्व युरोपमधील नाटोच्या लष्करी हालचालींवर निर्बंध घालण्याची आणि आण्विक-सामायिकरण करारांमध्ये बदल करण्याची मागणी करतो. याव्यतिरिक्त, दस्तऐवज युरोपियन युनियनच्या संरक्षण धोरणांमध्ये युक्रेनच्या सहभागावरील मर्यादांची रूपरेषा देतो.
युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख काजा कल्लास यांनी रशियन मागण्यांचे वर्णन कमालवादी असे केले. काजा कल्लास यांनी सांगितले की हे प्रस्ताव युक्रेनवरील आक्रमण सुरू ठेवण्यासाठी एक निमित्त म्हणून काम करतात.
राजनैतिक बैठका आणि वाटाघाटी
आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकांच्या मालिकेनंतर राजनैतिक घडामोडी घडल्या आहेत. 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी अमेरिकेचे प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ आणि जारेड कुशनर यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची क्रेमलिनमध्ये सुमारे दोन तास भेट घेतली. या बैठकीनंतर, विटकॉफ आणि कुशनर युरोपियन राजकीय समुदाय शिखर परिषदेदरम्यान युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांना भेटण्यासाठी डब्लिनला गेले.
शिखर परिषदेदरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की नाटोच्या सदस्यत्वाच्या बदल्यात युक्रेन डोनबासमधून माघार घेईल का असे अमेरिकेने विचारले. 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी अबु धाबी येथे युक्रेन, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वाटाघाटी संपल्यानंतर ही चर्चा होते, परिणामी मोठ्या प्रमाणात कैद्यांच्या देवाणघेवाणीवर करार झाला.
पोलंडमधील सुरक्षेची चिंता
पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी गुरुवारी, 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी डब्लिनमध्ये बोलताना रशियाच्या मागण्यांचा निषेध केला. डोनाल्ड टस्क यांनी सांगितले की रशियन प्रस्ताव पोलंडच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करतात. प्रादेशिक आणि लष्करी स्थितीवर लक्ष केंद्रित केल्याने नाटोच्या विस्ताराशी संबंधित दीर्घकालीन प्रादेशिक तणाव अधोरेखित होतो.
पोलंड 12 मार्च 1999 रोजी झेकिया आणि हंगेरीसह नाटोमध्ये सामील झाले. या युतीचा नंतर 2004 मध्ये एस्टोनिया, लाटव्हिया आणि लिथुआनिया यांचा समावेश करण्यासाठी विस्तार झाला. अंतर्गत शौचालयांशिवाय राहणाऱ्या 1 कोटी 10 लाख रशियन लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यापेक्षा क्रेमलिन परदेशी शहरे जिंकण्याला प्राधान्य देते असे सांगून रॅडोस्लाव सिकोरस्की यांनी रशियन सरकारवर आणखी टीका केली. सिकोरस्कीने 1 कोटी 10 लाख लोकांच्या आकड्याचा हवाला दिला असला तरी या आकडेवारीचा विशिष्ट स्रोत प्रदान करण्यात आला नव्हता.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0